GST Counselling Meeting: पुरानी कारों पर आफत और नई योजनाओं से राहत, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसलिंग बैठक में किए बड़े ऐलान हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसलिंग की 55वीं बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ अन्य उच्च अधिकारी भी शामिल हुए।
बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनका उद्देश्य देश की कर प्रणाली को और अधिक प्रभावी तथा सरल बनाना है। आइए, जानते हैं उन फैसलों के बारे में, जिनका व्यापक असर व्यापार, आम जनता और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।
जीएसटी काउंसलिंग का उद्देश्य
जीएसटी काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों की समीक्षा करना और उन्हें अधिक तार्किक बनाना है। इसके अलावा, कर प्रणाली में आने वाली समस्याओं का समाधान करना और व्यापारियों और आम जनता के हितों का ख्याल रखना भी इसके अहम पहलू हैं।
चावल पर जीएसटी में कमी
इस बैठक में चावल पर जीएसटी दर को घटाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
- फोर्टीफाइड चावल: जो चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत वितरित किए जाते हैं, उनकी जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।
इस फैसले से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधा लाभ होगा, खासकर उन परिवारों को जो PDS से चावल खरीदते हैं।
थेरेपी सेवाओं पर जीएसटी से छूट
- थेरेपी सेवाओं को अब पूरी तरह से जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है।
- यह कदम स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को सस्ता और सुलभ बनाने की दिशा में है, जिससे मरीजों पर वित्तीय बोझ कम होगा और थेरेपी सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी।
बैंक दंडात्मक शुल्क पर जीएसटी खत्म
- अब बैंक और वित्तीय संस्थानों द्वारा वसूले जाने वाले दंडात्मक शुल्क पर जीएसटी नहीं लगेगा।
- यह निर्णय आम जनता और व्यापारियों दोनों के लिए राहत देने वाला है। साथ ही, किसानों द्वारा बेची जाने वाली काली मिर्च और किशमिश पर भी जीएसटी समाप्त कर दिया गया है।
इलेक्ट्रिक वाहन और पुरानी कारों पर जीएसटी में बदलाव
- नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV): नई ईवी पर जीएसटी की दर 5% बनी रहेगी।
- पुरानी कार:
- यदि कोई व्यक्ति पुरानी कार खरीदता है, तो इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।
- हालांकि, यदि कोई कंपनी पुरानी कार खरीदती है, तो उसे मार्जिन पर 18% जीएसटी देना होगा।
इस निर्णय से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और पुरानी कारों के व्यापार में पारदर्शिता आएगी।
कपड़ों पर नई जीएसटी दरें
कपड़ों पर जीएसटी दरों में भी बदलाव किया गया है:
- ₹1500 तक के कपड़ों पर 5% जीएसटी
- ₹1500 से ₹10,000 तक के कपड़ों पर 18% जीएसटी
- ₹10,000 से अधिक के कपड़ों पर 28% जीएसटी
इसमें बदलाव महंगे कपड़ों पर अधिक टैक्स लगाने की दिशा में उठाया गया कदम है, जिससे सरकार को ज्यादा राजस्व मिलेगा।
पानी और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी में कमी
बैठक में कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कमी की गई है:
- पैक्ड पानी: 20 लीटर या उससे अधिक के पैक्ड पानी पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- साइकिल: ₹10,000 से कम कीमत वाली साइकिल पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
- कॉपी और स्टेशनरी: इन पर भी जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव किया गया है।
इन बदलावों से आम जनता को राहत मिलेगी, खासकर उन वस्तुओं पर जिनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अहमियत है।
पर्यावरणीय निर्णय और सस्टेनेबिलिटी
बैठक में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए:
- टरबाइन ईंधन और सौर ऊर्जा उपकरण पर जीएसटी दरों के बारे में विचार किया गया।
यह कदम हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
महंगाई पर नियंत्रण
नई फैसलों का उद्देश्य बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करना भी है। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं जैसे चावल, पानी, और साइकिल पर जीएसटी घटाकर आम जनता को राहत देने का प्रयास किया है, जबकि लक्जरी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर उच्च वर्ग से अधिक राजस्व जुटाने की योजना बनाई है।
व्यापार पर प्रभाव
इन फैसलों से व्यापार पर भी गहरा असर पड़ेगा:
- लघु और मध्यम उद्योग: छोटे उद्योगों को पैकेज्ड वस्तुओं और साइकिल जैसे उत्पादों पर टैक्स में कटौती से फायदा होगा।
- महंगे उत्पादों के निर्माता: महंगे कपड़ों और पुरानी कारों पर टैक्स बढ़ने से इन क्षेत्रों में व्यापार में गिरावट आ सकती है।
नए फैसलों का व्यापक प्रभाव
जीएसटी काउंसलिंग की 55वीं बैठक में लिए गए निर्णय देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर डालेंगे।
- सरकार को अधिक राजस्व: लक्जरी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ने से सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा।
- आम जनता को राहत: आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स घटाकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को फायदा मिलेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक में कहा कि इन बदलावों से भारत की कर प्रणाली को अधिक सरल और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही, इन फैसलों से भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
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