8th Pay Commission: जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष में नया वेतन आयोग का गठन किया जाता है, जिसके अंतर्गत सभी सरकारी कर्मचारियों की वेतन एवं भत्तों में संशोधन देखने को मिलता है। वर्तमान समय में सातवां वेतन आयोग लागू किया गया है, जिसे वर्ष 2016 में संचालित किया गया था। हालांकि, अब जैसे-जैसे वर्ष 2026 नजदीक आ रहा है, आठवीं वेतन आयोग की डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ रही है।
इसके अतिरिक्त, सातवें वेतन आयोग को लागू हुए लगभग 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और अब आगामी डेढ़ वर्ष का समय शेष है जब इसके दस वर्ष पूरे होंगे। इसके अतिरिक्त प्रतीक्षा करने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारी लगातार आठवीं वेतन आयोग की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से इसकी स्थापना को लेकर कोई भी ऑफिशियल या फिर आधिकारिक स्रोत सामने नहीं आए हैं।
लाभार्थियों का दायरा
आठवीं वेतन आयोग के अंतर्गत लागू होने से पूर्व एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है। इसमें लगभग 49 लाख कार्यरत सरकारी कर्मचारी और 68 लाख सेवानिवृत्ति पेंशनभोगी को सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही इस आयोग से न केवल वर्तमान कर्मचारी बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी महत्वपूर्ण परिवर्तन से जूझना पड़ सकता है।
फिटमेंट फैक्टर का महत्व
वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण घटक साबित होता है। बताते चलें कि सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत यह लगभग 2.57 गुना था, जिसके कारण न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तक आंकड़ा पार कर चुका था। लेकिन अब आठवीं वेतन आयोग के अंतर्गत फैक्टर 3.68 गुना तक बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। साथ ही कर्मचारियों के वेतन में लगभग ₹8000 तक की वृद्धि देखने को मिलेगी।
प्रमुख प्रस्तावित बदलाव
- मूल वेतन में वृद्धि
- विभिन्न भत्तों में संशोधन
- पेंशन राशि में बढ़ोतरी
- महंगाई भत्ते में समायोजन
क्रियान्वयन की संभावित तिथि
आयोग के गठन की घोषणा को लेकर अभी कोई भी ऑफिशियल जानकारियां सामने नहीं आई हैं। कुछ सूत्रों के अनुसार, बताया जा रहा है कि वर्ष 2026 तक इसे लागू किया जा सकता है। वित्त मंत्री के द्वारा 23 जुलाई 2024 को प्रस्तुत किए गए बजट में इस संबंध में कोई भी स्पष्ट जानकारियां सामने नहीं आई हैं। यह संभावना जताई जा रही है कि आगामी वर्ष में इस पर निर्णय लिया जा सकता है।
महंगाई भत्ते पर प्रभाव
नए वेतन आयोग के प्रभाव से महंगाई भत्ते पर भी असर होने वाला है। वर्तमान में हर 2 वर्षों में महंगाई भत्ते की समीक्षा की जाती है। नए आयोग के अंतर्गत इस वर्ष भत्ते में संशोधन होने की संभावना बताई जा रही है, जिससे कि सभी कर्मचारियों को राहत प्राप्त होगी।
पेंशनभोगियों के लिए विशेष प्रावधान
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन पैकेज में भी महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित हो सकता है, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और वे आगामी समय में क्रय शक्ति के साथ कार्य कर सकेंगे। इससे उन्हें महंगाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और यह एक प्रकार से बड़ा फायदा साबित हो सकता है।
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